ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਇਨੈਂਸ: ਏ ਸਟਡੀ ਆਫ ਬਜਟ 2025-26’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3.7 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹10.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 293(3) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
