ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨੀ ਨਿਯੋਜਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
