ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਪੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।”
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
