ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ: ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ ਉਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ !

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਮੈਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਉਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਦਮੀ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਉਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਉਪਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਰਨ – ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਏ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਏ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਖਤ ਲੌਕਡੌਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਦੂਜਾ, ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਓਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੇਨਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰੇ।