ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ “ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ” ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
