ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼.) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।”
