ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ LED-ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 30:70 ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62.51 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। PEDA ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ QR ਕੋਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ IVRS ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਮੋਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ AMC ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਟ-ਇਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਅਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
