ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਰੱਸਟ/ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਛੁੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਰਧ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ/ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 50,100,150 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਾਜ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ/ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ/ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ/ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ੳਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਫਾਰਮ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ https://tinyurl.com/fcaeb22w ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
