ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਪ ਐਕਟ 1958 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ‘ਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 50 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਗਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
