ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 266(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ 2021 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 1,832 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17,852 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 38,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ 36,960 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
