ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
The #PunjabCabinet led by Chief Minister @Capt_Amarinder Singh gave the go-ahead for regularisation of standalone buildings constructed outside municipal limits, without approval of Housing & Urban Development department, but with strict adherence to building bye-laws.
— CMO Punjab (@CMOPb) June 18, 2021
ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਲ.ਐਫ./ਪੀ.ਐਫ.,ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ. ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਈਟਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਰਮਸ਼ੀਅਲ ਲਈ 35 ਰੁਪਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਦੰਡ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
