ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ OTS ਨੀਤੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ‘ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
