ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ

Global Team
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ  ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਸ ਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 12 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ

ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment