ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲੋਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 650 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ KYC, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਲਈ ਲੋਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਲੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਤਿਆਰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਏ ਯੋਗ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਆਜ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। IHRMS ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
