ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆੜਤੀਆ ਖਿਲਾਫ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆੜਤੀਆ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆੜਤੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?’’ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਜਿਨਾਂ ਆੜਤੀਆ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਆੜਤੀਏ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਆੜਤੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
