ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4000 ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 2000 ਮੁਖੀਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
