ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਚਾਰ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
