ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਰਡ ਇਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲੈੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਯੂ ਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ , ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ੳਪਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਸਦਨ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
