ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਤੱਬੂ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯਕਦਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਰਦੇਸੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਤੁੂਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਓ’। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਭੈਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ , ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ , ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਤੋੰ ਲੋਕ ਕੀ ਸਿਹਤ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੁਝ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਵਲੋੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੁੂੰ ਇੱਕ ਦਾਗ਼ੀ ਲੀਡਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖ਼ਲਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ‘ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼’ ਬਣੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ‘ਸੂਬੇ’ ਤੇ ‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ’ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
