ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਹਿਤਸ਼ਾਮ ਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ (ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ।ਸਿਦੀਕੀ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 189 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 829 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਗਨੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਕੋਰਸ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
