ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ) : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
I have written a letter to @capt_amarinder suggesting steps that can be taken by the @PunjabGovtIndia to protect the interests of the State from the anti-farmer bills. @PTI_News @ANI pic.twitter.com/zTLkubF224
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) September 23, 2020
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ/ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਹੇਠ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।