ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਂਟਾਨਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜੇ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ‘H-1B ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, H-1B ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ; ਇਹ ਖਤਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
