ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6060 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3582 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ 8886 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸਟ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਮੇਘ ਰਾਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਨਪੀੜ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੰਦਾ ਤੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਣਾ, ‘ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ’ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009’ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ‘ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ‘ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
- Advertisement -
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਮਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬਾਰਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ/ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀ.ਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਮਨੋਜ ਲਹਿਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵੀਰ ਖਨੌਰੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ।
