ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1000 ਫਰੈਂਕ ਯਾਨੀ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੁਟਨਿਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਪਲੇਨ, ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 2021 ‘ਚ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਕੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
