ਪਟਿਆਲਾ: ”ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ,ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਪਹੀਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਹੀਣ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ, ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਂੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”51 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਹਨ।
ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਧ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
