ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

-ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਰਾਏ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਬਾਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਰੈਵਨਿਊ 1,41,384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ 27,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ 35,621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ 68,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 29,599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਸੈੱਸ (ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ) 9,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ!

ਇਹ ਸਭ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਵਰਸਿਜ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਲਤ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਜ਼ਨ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ।

ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੈਕਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ!

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ-ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16.54 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 78 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂਦੇ ਅੰਦਰ 551 ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਅਧਿਸੋਖਣ (ਪੀਐੱਸਏ) ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 162 ਸਮਰਪਿਤ ਪੀਐੱਸਏ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 201.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕੈਪੀਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐੱਲਐੱਮਓ) ਕੈਪਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਟੌਪ-ਅੱਪ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 7000 ਬੈੱਡਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4400 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੋਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟਰੇਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨ ਆਵ੍ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2990 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 191 ਕੋਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1200 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 75 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 50 ਕੋਚ ਸ਼ਕੁਰਬਸਤੀ ਅਤੇ 25 ਕੋਚ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ / ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ / ਵਸਤਾਂ / ਸਮੱਗਰੀ / ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ / ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੇਲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ 57 ਮੈਂਬਰੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ, ਸੱਤ ਨਰਸਾਂ, 26 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 20 ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਮਟੀ) ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।

(*ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)