ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਪਕਾਰਨ, ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੌਫੀ 700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਜਬ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ?”
‘ਆਮ ਹਾਲ ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?’
ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਹਾਲ ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਟਿਕਟ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਫਿਲਮ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਆਡਿਟੇਬਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ-ਆਫਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਵੇਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਵਿਵਹਾਰਕ’ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਬੁੱਕਮਾਈਸ਼ੋ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਕੌਣ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?” ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਰਿਫੰਡ ਵਿਵਸਥਾ’ ਲਈ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ।
