ਬਿੰਦੁੂ ਸਿੰਘ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ‘Women’s Reservation Bill’ 108ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੇੈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 14.39 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਤਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੇੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚਲਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਲਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ !
ਐੱਸਐੱਸਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਚ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨੁੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋੰ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਵਾਜ਼’ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਚੋਣਾਂ 2022’ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੇੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
