ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।’ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੌਣ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
