ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16149 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
