ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਐਂਟਵਰਪ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਕਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਕਸੀ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੱਜ ਡੀ. ਥਾਈਸ, ਕੇ. ਲੇਨਰਜ਼, ਅਤੇ ਆਈ. ਅਰਨੌਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਧਾਰਾ 66, 196, 197, 213, 240 ਆਦਿ) ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 201 (ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ।
ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ
ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
