ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਰਤਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 13 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਵਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ; ਬਾਂਦਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਡਾਇਮੰਡ ਬੋਰਸ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਹਾਤਾ, ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਏਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਰੇਅ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਰੇਅ ਨੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
