ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀਰਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਇਕ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼, ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
