ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 5.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 35.7 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ 23,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 20,110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਐਨਟੀ ਜਾਂਚ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਲਾਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 9.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 72 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ-2007 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1,120 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ 669 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2,956 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,930 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,400 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੌਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13.65 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7.37 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,94,288 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 4,22,492 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,000 ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 780 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 220 ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 337 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 13 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ 1,027 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ-II ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 165 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 164 ਬੱਚੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
