ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਡੀਯੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 7.50 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਭੰਗੂ ‘ਤੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਭੰਗੂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ।
1980 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀ
70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਪੀਅਰਲੈਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ (ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.) ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1996 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੁਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਂਝ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
