-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਐਡੀਟਰ);
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਦਿਆਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚੇਗਾ।ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
- Advertisement -
ਬੇਸ਼ਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸੰਪਰਕ:9814002186
