ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ 51% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ 25% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 8% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
