ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ:- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੋਕੂ ਸੈੱਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕਰਾਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।