ਪਿਸ਼ਾਵਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਐਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 38 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਰੂਨ ਸਰਬ ਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ (ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.) ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਕੂਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਰੁਨ ਸਰਬ ਦਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੁਮਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ 2017 ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
