ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
