ਟੋਰਾਂਟੋ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ `ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਈਜ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਿਚ 3.25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਲੈਰਾ ਵਾਲਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਵਿਲੀਅਮ ਕੰਪਲਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
