ਮੁੰਬਈ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ RT-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਖ਼ਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ;
- ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਕਸੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, 4-ਵ੍ਹੀਲਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ/ਹੈਲਪਰ/ਕੰਡਕਟਰ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਥੀਏਟਰ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 25% ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਮਾਲ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
- ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- Advertisement -
- ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
- ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
