ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਰੈਪਿਡੋ, ਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (TGPWU) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ (IFAT) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੈਪਿਡੋ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਈਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਟੀਜੀਪੀਡਬਲਯੂਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਸਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2025 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ, ਕੈਬ, ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2025 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
