ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ 2 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 28 ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ‘ਪੋਸਟਪੋਨ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ
ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ “ਨੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਫਿਡੇਵਿਟ” ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਗੇ।
