ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ/ਐਪ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। FIR ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
