ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟਡ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ।

ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.41 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ ਉਸਾਰੀ ਚਾਰਜ/ਵਾਧੇ ਦੀ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰੀਂ ਥਾਈਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।