ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਸਤੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
