ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 1894 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ, 1996 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ, 1996 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਲਾਈ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ/ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਵਰ ਬੈਕ ਅਪ, ਹੈਂਡ-ਹੈਲਡ ਅਤੇ ਡੋਰਫ੍ਰੇਮ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਲੋਜਡ ਸਰਕਟ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

     ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਲਾਈ ਫੰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਕਾਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਵਿਆਹ, ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ, ਸਾਇਰਨ/ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ਼ ਸਕੈਨਰ, ਕੈਦੀ ਲਈ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਕੋਸਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰਾਈਲ, ਈ-ਵਾਲਟ, ਈ-ਆਫ਼ਿਸ, ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਸੀਜੇਐਸ) ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।