ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ 375 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
