ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1983 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
